देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन विभाग स्केलर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। चुने गए अभ्यर्थियों का अब अभिलेख सत्यापन होगा, जिसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची वन विभाग को भेज देगा।
आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह...
देहरादून। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी जानकारियों सहित स्मार्ट मीटर की जानकारी भी ले सकते हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया...
देहरादून। प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। योजना में...
देहरादून। प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के आगामी 16 एवं 17 दिसंबर होने वाले चुनाव फिर टलेंगे। शासन ने चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को नये सिरे से समय-सारिणी जारी करने की सहमति दी है। चुनाव टलने की वजह...
देहरादून। विधानसभा के अफसर विधानभवन के पुनर्निर्माण कार्यों में बनाई गई शौर्य दीवार पर राज्य के दो बलिदानी आंदोलनकारियों की तस्वीरें लगाना भूल गया। खटीमा गोलीकांड के इन शहीदों के पोट्रेट न होने पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी...
देहरादून। राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी फैल गई। जूतों के फीतों से गला घोंटकर युवक की हत्या की गई।
अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। चंद्रबनी के...
देहरादून। राजधानी देहरादून के देहात क्षेत्र को आखिरकार दो भागों में बांट दिया गया है। यहां पर एसपी देहात दो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनके एसपी ऋषिकेश जया बलूनी को बनाया गया है। जबकि एसपी ऋषिकेश की जिम्मेदारी...
देहरादून। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। इस हिसाब से शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी...
देहरादून। रात में फूड डिलीवरी बॉयज से खाना मंगा रहे हैं तो 12 बजे से पहले ही ऑर्डर दे दें। इसके बाद से किसी का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। रेस्टोरेंट केवल रात 12 बजे तक ही डिलीवरी बॉय को खाना...
देहरादून। यूपीसीएल के 4,300 करोड़ की उपभोक्ताओं से वसूली या सरकार से एडजस्टरमेंट के पुराने-हिसाब किताब की वजह से नए वित्तीय वर्ष का बिजली दरों का प्रस्ताव अटक गया है। यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 15 दिन का समय मांगा...
